सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक 100 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करना
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परमाणु ऊर्जा विधेयक को मंजूरी दी है। इसका मुख्य उद्देश्य गैर-सामरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी कंपनियों और विदेशी तकनीक आपूर्तिकर्ताओं के लिए खोलना है। इसके तहत परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 में संशोधन प्रस्तावित है। वर्तमान कानून निजी क्षेत्र की भागीदारी और निवेश को रोकते हैं, जबकि विधेयक पारित होने पर यह बाधाएं दूर हो सकती हैं। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक 100 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करना है।
