मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच नर्मदा अवार्ड से जुड़े वर्षों पुराने भुगतान विवाद का समाधान हो गया। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में चारों राज्यों ने सरदार सरोवर परियोजना की लागत साझेदारी और लंबित भुगतान के एकमुश्त निपटारे पर समझौते पर हस्ताक्षर किए। बैठक में चारों राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। समझौते के तहत लंबित देयों का वन टाइम सेटलमेंट किया जाएगा। अमित शाह ने इसे सहकारी संघवाद की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि इससे राज्यों के बीच बेहतर समन्वय और जल संसाधन प्रबंधन को नई मजबूती मिलेगी।
