बिहार सरकार ने पंचायतों को आर्थिक और प्रशासनिक रूप से अधिक सशक्त बनाने के लिए कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है। अब ग्राम पंचायतों को कर, शुल्क और विभिन्न सेवाओं से जुड़े राजस्व वसूलने का अधिकार मिलेगा, जिससे उनकी आय बढ़ेगी और विकास कार्यों में आत्मनिर्भरता आएगी। सरकार ने वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर पंचायतों के नए परिसीमन का भी निर्णय लिया है, ताकि जनसंख्या के अनुरूप प्रशासनिक व्यवस्था और विकास योजनाओं का बेहतर संचालन हो सके। इसके अलावा, खनन नियमों में संशोधन कर ई-नीलामी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रतिसीधी बनाने का फैसला भी लिया गया है।
