तेलंगाना हाईकोर्ट ने सरकारी जमीन के नियमितीकरण से जुड़े एक मामले में राज्य सरकार को अपना स्पष्ट पक्ष रखने का निर्देश दिया है। यह मामला 425 वर्ग गज सरकारी भूमि के नियमितीकरण से संबंधित है। कोर्ट ने सरकार से पिछली सुनवाई के बाद उठाए गए कदमों की जानकारी भी मांगी। पीठ ने सरकार को तीन सप्ताह के भीतर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया और अगली सुनवाई 3 सितंबर तक टाल दी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अतिरिक्त समय मांगने पर अदालत ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि मामले में देरी उचित नहीं है और सरकार को समय पर अपना जवाब प्रस्तुत करना चाहिए।
