केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत अनिवार्य कवरेज के लिए मासिक वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 12 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद किए गए इस संशोधन से देश भर के लगभग 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारियों को सीधे तौर पर पीएफ, पेंशन और बीमा सुविधाओं का लाभ मिलेगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि इससे असंगठित और मध्यम आय वर्ग के नौकरीपेशा लोगों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा और अधिक मजबूत होगी।
