प्रदेश के वन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने नकटी गांव मामले में कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद और राजनीतिक प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि संबंधित भूमि का आवंटन वर्ष 2020 में पूर्ववर्ती सरकार के समय शुरू हुआ था और प्रशासन ने केवल सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की है। मंत्री के अनुसार पूरे गांव को नहीं, बल्कि सीमित क्षेत्र में ही कार्रवाई की गई। उन्होंने दावा किया कि प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की समुचित व्यवस्था की गई है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जनता को भ्रमित कर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रही है।
