मध्य प्रदेश के कई नगर निकायों की आर्थिक स्थिति कमजोर बनी हुई है। स्थानीय स्तर पर संपत्ति कर और अन्य राजस्व की वसूली अपेक्षा के अनुसार नहीं हो पा रही है। भोपाल और इंदौर जैसे बड़े शहर भी अपनी पूरी क्षमता के मुताबिक कर संग्रह नहीं कर पा रहे हैं, जबकि मुरैना, सिंगरौली और सतना जैसे शहरों की स्थिति और कमजोर है। कम आय के कारण नगर निकाय वेतन, सफाई, पानी और बिजली जैसी जरूरी सेवाओं के लिए सरकारी अनुदान पर निर्भर हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि निकायों को खर्च नियंत्रित करने के साथ स्थानीय कर वसूली मजबूत करनी होगी, तभी उनकी वित्तीय आत्मनिर्भरता बढ़ सकेगी।
