नई दिल्ली। सिंधु जल संधि को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद एक बार फिर चर्चा में है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत के एक फैसले को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत इस संस्था को संधि के तहत विवादों पर फैसला देने का अधिकार नहीं मानता। भारत का कहना है कि विश्व बैंक ने संधि की शर्तों के अनुरूप मध्यस्थता व्यवस्था बनाई थी, लेकिन भारत ने इस प्रक्रिया में कभी भागीदारी नहीं की। सरकार ने स्पष्ट किया कि संधि से जुड़े मामलों में भारत अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाता रहेगा।
