लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से परीक्षा सुधार विधेयक, 2026 पेश किया गया। इस विधेयक में पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। हालांकि, विधेयक पेश होने के दौरान विपक्ष ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई, एफआईआर और गिरफ्तारियों का मुद्दा उठाते हुए जोरदार विरोध किया। लगातार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। विपक्ष ने सरकार से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों की निष्पक्ष समीक्षा और कानूनी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की, जबकि सरकार ने परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
