संविधान (130वां संशोधन) विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) ने कई अहम बदलाव सुझाए हैं। समिति ने सिफारिश की है कि यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री 30 दिनों से अधिक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे स्थायी नहीं बल्कि अस्थायी रूप से पद से हटाया जाए। यदि बाद में वह निर्दोष साबित हो जाए, रिहा हो जाए या तय समय में अभियोजन आगे न बढ़े, तो उसे दोबारा पद संभालने का अवसर मिल सके। समिति ने कानून के दुरुपयोग को रोकने, गंभीर अपराधों की स्पष्ट परिभाषा तय करने और सनसेट क्लॉज जैसे प्रावधान जोड़ने का भी सुझाव दिया है।
